ओलीजीले छाड्नुहुन्छ, राष्ट्रिय सरकार बन्छ

समसामयिक राजनीतिबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको टिप्पणी:

प्रधानमन्त्रीले जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट भनेको के हो भन्नुभएछ, एमाले र तपाईहरुवीच सरकार परिवर्तनबारे कुनै भद्र सहमति नै नभएको हो कि ओलीले तपाईँलाई धोका दिन थालेको ?

यो विषयमा म अहिले धेरै टीकाटिप्पणी र चर्चा गर्न चाहन्नँ । नौबुँदे सहमति हुँदै गर्दा सरकारको बारेमा नेताहरुको बीचमा के समझदारी भएको थियो भनेर एमालेकै वरिष्ठ नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा नै धेरै कुरा बताइसक्नुभएको छ ।

ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री हुँदासम्म ‘अँ सहमति भइसकेको छ’ भन्न अप्ठ्यारो भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई । हो, मैले छाड्ने हो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न नमिल्ने भएर नै उहाँले त्यसो भन्नुभएको होला । त्यसैले अहिले म यसबारे धेरै नकारात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।

किन ?

हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएपछि भन्ने समझदारी बनाएका छौं । अहिले हामी बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा छौं । त्यसकारण यसबारे मैले बढी टिप्पणी गर्नु शायद समय सापेक्ष अलि हुँदैन । पहिला त बजेटको प्रक्रिया टुङ्गयिोस् । यो २० गतेसम्म पेश्की बजेट पास गर्ने भनेका छौं । शायद पारित हुन्छ । त्यसपछि मात्र यो विषयमा चर्चा गर्नु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

तर, ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्ने भन्ने भद्र सहमतिचाहिँ भएकै हो त ?

नौबुँदे सहमति हुँदा नै यो समझदारी भएको हो । त्यो हुँदा ओलीजी र म मात्रै छैनौं । एमालेबाट माधवजी, झलनाथजी, वामदेवजी, ईश्वरजी र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजी लगायत नेतृत्वको ठूलो टिम नै छ । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि म, नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल लगायतको टिम नै छ ।

त्यसकारण के भएको हो भन्ने कुरामा कसैले दुविधामा पर्नुपर्ने आवश्यता नै छैन । जे समझदारी भएको थियो, समय आएपछि त्यस अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्नेमा म ढुक्क छु ।

उसोभए प्रधानमन्त्री केपी ओलीले किन ढाँट्नु भो त ?

प्रधानमन्त्रीजीले जे हिजो टिप्पणी गर्नु भो र गर्दै आउनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको मान्छेले शायद त्यसरी नै भन्नुपर्ने भएकाले भन्नुभयो होला । अहिलेसम्म मैले त्यसलाई त्यसरी मात्र बुझेको छु । प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सिधै नकारात्मक लिएको छैन ।

नौबुँदे सहमति अगाडि नै सरकार फेर्ने कसरत भएको थियो । अहिले पनि ‘भद्र सहमति’ भनेर सरकार परिवर्तनकै कुरा भएको छ । तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न हतारिनुभएको हो ?

यो हुँदै होइन । मलाई हुन प्रधानमन्त्री हुन मन लागेको भए अस्ति भइसक्थेँ । किनभने कांग्रेसले समर्थन गरिसकेको थियो, मधेसी लगायतका पार्टीहरुले पनि समर्थन गर्ने कुरा भइसकेको थियो र स्पष्ट बहुमतले मलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि जान समर्थन गरेको थियो । मैले नै अन्तिममा निर्णय नगरेको हो ।

किन त ?

अहिले देशको जस्तो परिस्थिति छ, यसमा म प्रधानमन्त्री हुने कुरा मुख्य हैन । राष्ट्रिय सहमति बनाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने, पुनर्निर्माणलाई गति दिने, मधेस लगायत थारु, जनजातिले उठाएका कुराको सम्बोधन हुने त्यस्तो वातावरण राजनीतिक सहमतिबाट मात्र हुनसक्छ भनेर मैले लगातार भन्दै आएको छु ।

र, अहिले नै म बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्रीतिर लोभिने देशको हितमा हुँदैन भनेर राष्ट्रिय सहमति समझदारी जरुरी छ भनेर म पछि हटेकै हो । यसबाट पुष्टि हुन्छ कि म प्रधानमन्त्रीमा लोभिएको विल्कुलै होइन ।

तपाईले हेर्नु भो भने एमालेसँग भएको नौबुँदे र जे समझदारी भएको छ, त्यसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा मात्र त छैन । राष्ट्रिय सहमति गर्ने भन्ने पनि छ । मेरो र हाम्रो दलको भावना हो त्यो ।

म प्रधानमन्त्री बन्न मात्र होइन, राष्ट्रिय समझदारी बनाएर देशको समस्या समाधान गर्नतिर पो लागेको छु त । नत्र त म बनि नै सक्थे नि प्रधानमन्त्री त ।

तपाई राष्ट्रिय सहमति भन्दै हुनुहुन्छ । तर, समय घर्किँदैछ । ०७४ माघ ७ को डेटलाइनले च्याप्दैछ । चुनावै नहुने र संविधान कार्यान्वयन नहुने डर तपाईँलाई लागेको छैन ?

एकदमै लागेको छ । एउटा खतरा पैदा भएकै छ । संविधान बनाउने बेलामा जुन राजनीतिक शक्तिहरु मिलेर बनाइयो, तिनहरुको बीचमा एकता भएन भने चुनावको वातावरण बन्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । चुनाव भएन भने संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । किनभने संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो कसी तीनवटा चुनाव हो । त्यो माघ ७ भित्र हुने कि नहुने भन्ने कुराले नै संविधान कार्यान्वयन हुने कि नहुने निधो गर्छ ।

यसअर्थमा एकथरि तत्वहरु यो संविधान कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहन्छन् । हिजोका सामन्ति राजा महाराजाहरु, प्रभुहरु त छन्, जो संविधान कार्यान्वयन भइदिएन भने फेरि प्रतिगमन आउँछ भनेर हिँडिराखेका छन् । यो परिस्थितिमा निर्वाचन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय समझदारी कायम गर्ने कुरा छ ।

सरकारले त मंसिरमै अन्तरिम स्थानीय चुनाव गर्ने कुरा गरेको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दा स्थानीय चुनाव आवश्यक भएको तर, मंसिरमा नगरेको बेस भन्दै बरु तीनवटै चुनाब एकैपटक गर्न सुझाउनुभएको छ । तपाईहरुको धारणा के हो ?

मैले हालैमात्र पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको लेख हेरेँ । त्यसमा उहाँले सुझाएको कुरा मननयोग्य छ । हामीले एकैचोटि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका र त्यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको बीचमा समझदारी भयो भने यो सबैभन्दा सफल, मितव्ययी र संविधान कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी एकैसाथ गर्न सकिन्छ जस्तो लागेको छ । यसबारे दलहरुको बीचमा छलफल हुन्छ ।

र, चुनाव गर्ने कुरामा हामीकहाँ कफ्यूजन हुनुहुन्न । संक्रमणकाल भनेर पुरानै प्रक्रियाबाट चुनाव गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्यो भने मनसाय जसको जे भए पनि परिणाम संविधान कार्यान्वयन नगर्ने हुन जान्छ । अब त स्थानीय गर्‍यो भने पनि गाउँपालिका नगरपालिकाकै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । एकचोटि चुनाव गर्ने र फेरि तीन महिनापछि अर्को संरचना बनाउने व्यवहारिक हुँदैन ।

तर, त्यो भन्दा पनि अघि भनेको जस्तो तीनवटै चुनाव एकैचोटि किन नगर्ने भन्नेतिर विचार गर्नुपर्छ । र, जनताको बीचमा पनि यसमा बहस होस् भन्ने चाहन्छु । किनभने हामीले नयाँ संविधानअनुसार चुनाव गर्न सकेनौं भने घटनाक्रम नकारात्मक दिशातिर जाँदैन भन्न सकिन्न ।

संविधान कार्यान्वयनमा सरकार र दलहरुले गम्भीरता देखाएनन् भन्ने आरोप छ । अब यो खालको अलमल धेरै समय रहँदैन भन्नेमा ढुक्क भए हुन्छ ?

माओवादी केन्द्रले यसलाई गम्भीर रुपमा लिन सुरु नै गरिसकेको छ । अहिले हामी पार्टी हेडक्वाटरको बैठक बस्दैछौं र शान्ति प्रक्रिया, सत्य निरुपण, वेपत्ता आयोगबारे कुरा गर्दैछौं । अलि गम्भीर ढंगले र छिटो पहल लिइएन भने देश अप्ठ्यारोमा जान सक्छ भनेर हामीचाँहि लागेका छौं ।

तपाईँले आफ्नो प्राथमिकता सरकार होइन, राष्ट्रिय सहमति हो भन्नुभयो । तर, मधेसको समस्या समाधान भएको छैन । कांग्रेस पनि सहमति आएको छैन । १२५ भन्दा बढी त नयाँ कानुनहरु बनाउनु पर्नेछ । तपाईँको अबको रोडम्याप के हो ? एक, दुई, तीन गरेर भन्न सकिन्छ ? राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसरी बनाउनुहुन्छ ?

यो आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो । पहिला, मधेसको कुरालाई छिट्टै राजनीतिक समझदारी बनाएर आवश्यक संविधान संशोधनको प्रक्रियामा गएर टुङ्ग्याउनु नै पर्छ । अहिले माओवादी केन्द्रमा मातृका यादवजीहरु आएपछि अब माओवादीले यो समस्या हल गर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश मधेसमा पनि गएको छ । र, हामी छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक समझदारी बनाउन पहल गर्दैछौं ।

दोस्रो, राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भन्ने कुरामा त म दृढ नै छु । यो संविधान कार्यान्वयन गर्न, चुनाव गर्न, पुनर्निर्माण भन्नुस्, शान्ति प्रक्रिया भन्नुस्, सबै विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ ।

तर, राष्ट्रिय सहमतिका दुईवटा रुप छन् । सरकार भएमात्रै राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भन्ने त होइन । त्यसो हो भने संविधान बनाउँदा त म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता थिएँ । तर, राष्ट्रिय सहमति गरियो । त्यसरी सरकारमा हुनुमात्र राष्ट्रिय सहमति होइन । त्यसैले यदि नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसीवादी दलहरुको बीचमा एउटा समझदारी भयो भने सरकारमा भएर पनि नभएर पनि कानुनहरु बनाउने र चुनावमा जाने कार्यतालिका बन्न सक्छ ।

तर, हिजो त प्रचण्ड प्रतिपक्ष दलको नेता भएका हुनाले सुशीलजीलाई दह्रोसँग टेक्नुस्, हामी प्रतिपक्ष होइन, सहयोगी भएर आउँछौं भन्यौं । यही कुरा अरु संसदवादी पार्टीहरुले भन्छन् भन्ने मलाई लागेको छैन । उनीहरुको बुझाइ, कल्चर अलि पुरानो छ र सरकारमा भएपछि मिलेर जाने, नभएपछि झगडा गरेर जाने बुझ्नुहुन्छ । त्यसैले मेरो जोड सरकारमा ल्याउनेमै छ ।

कांग्रेसलाई कसरी ल्याउनु हुन्छ ?

पहिला त राजनीतिक दलहरुको बीचमा समझदारी भयो भने ओलीजीले स्वतः छोड्नुहुन्छ, नयाँ शिराबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ । सबै मिलेर बन्न गाह्रो छैन ।

राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व नि ?

यो कुरा पक्का हो कि एमालेकै नेतृत्वमा कांग्रेस आउँदैन । कांग्रेसको नेतृत्वमा यतातिरको एलाइन्स अहिले गइहाल्ने स्थिति छैन । त्यसैले प्रमुख दलहरुका प्रमुख नेताहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ यसरी जाने भनेर पहिला सहमति भयो भने नयाँ सरकार नयाँ रुपमा बन्न सक्छ ।

तर, तपाईकै शब्दमा ‘संसदवादी’ पार्टीहरुले आफू नभएपछि किन उसलाई मान्ने भन्लान् नि ?

मैले चाहिँ के ठान्छु भने एमालेसँग नौ बुँदे सहमति गर्दै गर्दा राष्ट्रिय सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने पास भएकाले म एमालेबाट त्यही अनुसार व्यवहार हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु । भएन भने के गर्ने सोचौंला ।